कैबिनेट बैठक: उत्तराखंड ने 'महक क्रांति नीति' को मंजूरी दी; धामी सरकार ने छह प्रस्तावों को मंजूरी दी…

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 'महक क्रांति नीति' को भी मंजूरी दी गई। इस नीति के पहले चरण में 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित फसल की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे 91,000 किसानों को लाभ होगा।

सूचना महानिदेशक, बनशीधर तिवारी ने कैबिनेट को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब सुगंधित पौधों पर सब्सिडी मिलेगी। एक हेक्टेयर तक खेती करने वालों को 80% सब्सिडी मिलेगी और एक हेक्टेयर से अधिक खेती करने वालों को 50% सब्सिडी मिलेगी।

दूसरा

उत्तराखंड जेल सिस्टम के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। कई नए पद बनाए गए। इनमें से 27 पद स्थायी होंगे, जबकि बाकी पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की जाएगी।

तीसरा

राज्य सरकार रुद्रपुर में 1872 EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) घरों के निर्माण के लिए 27 करोड़ रुपये अतिरिक्त देगी। ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास योजना) के तहत बनाए जा रहे हैं।

चौथा

दूरदर्शन (एक सरकारी प्रसारक) की ब्रॉडकास्टिंग टीम के लिए आठ नए पदों को मंजूरी दी गई। यह शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) अपने टीवी चैनल के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करती है। यह उन छात्रों के लिए फायदेमंद है जो किसी कारण से नियमित कक्षाएं नहीं ले पाते हैं।

पांचवां

उत्तराखंड राज्य प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमों के तहत, सितंबर 2017 और मार्च 2019 के बीच डिस्टेंस एजुकेशन से D.El.Ed. (प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा) पास करने वालों को भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से विशेष शिक्षा के पदों पर नौकरी का मौका मिलेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को अनिवार्य करने के अपने पुराने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। दिव्यांग व्यक्तियों से शादी करने पर मिलने वाली अनुदान राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी जाएगी।